वामदेवलाई मन्त्री बन्न कानुनले छेक्दैन-कानुनविद
कानुनविद्हरुले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न कानूनले नछेक्ने बताएका छन्। आज सर्वाेच्चको संवैधानिक इजालसमा बहस गर्दै पूर्व महान्यायधीवक्ताद्वय प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला र राघवलाल वैद्य तथा नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले गौतमलाई मन्त्री बनाउन कानुनले नछेक्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले संविधानको धारा ७८ को व्याख्या गर्दै गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा कानूनी प्रश्न नउठ्ने बताए। उनीहरुले संविधानको धारा ७८(१) मा सांसद नभएको व्यक्ति ५६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे पनि राष्ट्रियसभामा जान कुनै अवरोध नहुने पनि बताएका छन्। रिटमाथिको छलफल आजका लागि सकिएको छ। अर्काे सुनुवाई आगामी बुधबारलाई तोकिएको छ।
बुधवार पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, कुमार शर्मा आचार्य, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनमणी पोखरेल, रुद्र नेपाल, सुरेन्द्र थापा, अनन्तराज लुइँटेल, ताराकुमार श्रेष्ठ लगायतले गौतमको पक्षमा बहस गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरेको मनोनयन निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई थप कुनै पनि संवैधानिक संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र उक्त रिट संवैधानिक इजालसमा गएको थियो। गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सपथ लिइसकेका छन्। उनलाई नेकपाले मन्त्री नै बनाउने तयारी पनि गरेको छ
