किस्ता तिर्नैपर्छ भन्दै अनलाइन कक्षामा क्यान्टिन र बसभाडा समेतको बिल

अनलाइन कक्षा सञ्चालन वैधानिक भएपछि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको ‘शुल्क आतंक’ सुरु भएको छ । ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा अधिकांश विद्यालयले आफ्ना अभिभावकलाई वैशाखदेखिकै बिल धमाधम पठाउन थालेका हुन् । अनलाइन परीक्षा गर्ने भन्दै परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै बिलबोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्न फोन नै गरेर दबाब दिन समेत थालेका छन् ।

सरकारले अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने पठनपाठनलाई मान्यता दिने र त्यसबापत शुल्क समेत लिन पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यालयको त्यस्तो असुली सुरु भएको हो । भदौ ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ लागु गरेको थियो । सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क लिने बाटो खुला भएको थियो ।

अभिभावकहरुलाई पठाउने गरेको बिलमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुदेखिको सबै शुल्कहरु जोड्ने गरेका छन् । मासिक शिक्षण शुल्कमात्रै होइन, विद्यार्थीले उपयोग नै नगरेको पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, स्कुल बसको भाडादेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत जोडेर पठाउने गरेको पाइएको छ । विद्यालयको यस्तो हर्कतले महिनौँदेखि आम्दानी गुमाएका अभिभावकहरु भने ठूलो मारमा परेका छन् ।

विद्यालयले बिल पठाउने मात्रै होइन परीक्षा हुनुभन्दा अघि बिल नतिरे विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नै नगराउने भन्दै अभिभावकलाई धम्की समेत दिने गरेका छन् । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने डरले अभिभावकले त्यस्तो शुल्क तिरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति सबै प्रकारका विद्यालयमा रहेको पाइएको छ ।

‘अहिले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो शुल्क पुनरावलोकन गर्न स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यालय सबै बसेर मात्रै गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिडको महामारी भएको अवस्थामा यो सम्भव नभएकोले अघिल्लो वर्षकै शुल्कलाई आधार मान्ने निर्णय हामीले गरेका हौँ,’ पोहोर लिइएको शुल्कभन्दा बढी शुल्कभन्दा शुल्क नबढाउने भन्नेबाहेक अरु केही निर्णय नगरिएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् । ‘अरु हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको निर्णय अनुसार विद्यालयहरुले शुल्क निर्धारण गर्छन् ।’

कक्षा नै नभएको अवस्थामा शुल्क लिने र बसभाडा, लाइब्रेरी, ल्याबदेखि क्यान्टिनको शुल्क समेत असुल्ने कार्यलाई चाहिँ संघले कसरी लिएको छ त ? एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालयले गाडी नचलाए पनि त्यसको किस्ता तिर्नैपर्छ, चालक र सहयोगीलाई तलब दिनैपर्छ, अरु खर्च पनि गर्नैपर्छ । तर, विद्यालय चल्दा जत्तिकै खर्च चाहिँ हुँदैन । त्यसैले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्रै लिनुपर्छ । पूरै असुल्ने प्रवृत्ति चाहिँ ठगी हो ।’

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क [email protected]
Designed by Nayabato.com